Ration Card New Rules 2023: केंद्र सरकार ने आज से बदल दिए राशन कार्ड के नियम, अब बस इतना मिलेगा राशन, जरुर देखे पूरी खबर नहीं तोह हो सकता है नुकसान ? राशन कार्ड धारकों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबर निकल कर आ रही है , अगर आप भी राशन कार्ड धारक है तो अब आपको भी फ्री में राशन के साथ साथ कई तरह की सुविधाए मिलेगी| केंद्र सरकार की तरफ से देश में राशन कार्ड के नए नियम लागू करने की तईयारी कर रही है | जिसको जल्द ही पुरे देश में लागू कर दिया जाएगा , देखते है की राशन कार्ड के नए नियम क्या है , और किन नियमो में बदलाव किये गए है |
Ration Card New Rules 2023/ राशन कार्ड के नए नियम क्या है
केंद्र सरकार के द्वारा देश में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को मुफ्त में राशन प्रदान किया जाता है, जिसमे राशन कार्ड धारको को हर महीने पांच किलो गेहू, और चावल उचित मूल्य पैर दिया जाता है | लेकिन जनता तक यह राशन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुच पा रहा था, क्युकी पहले राशन को तौलने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमे गड़बड़ी करके गरीबो को कम मात्रा में राशन दिया जाता था, इसलिए केंद्र सरकार ने राशन कार्ड के नियमो में बहुत से बदलाव किये है , जिससे राशन कार्ड धारको को सही मात्रा में राशन प्राप्त हो सके |
IPOS मशीन का इस्तेमाल होगा जरुरी
अब बिना IPOS मशीन के राशन का वितरण नहीं किया जाएगा, अब पहले के जैसे हाथ तराजू का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा राशन वितरण करने के लिए क्योंकि उससे राशन कार्ड धारकों को सही मात्रा में राशन नहीं दिया जा रहा था और उससे राशन की चोरी भी बहुत बढ़ गई थी इसीलिए केंद्र सरकार ने आईपीओएस मशीन का इस्तेमाल करना जरूरी कर दिया है। अब बिना आईपीओएस मशीन के राशन वितरण नहीं किया जाएग। आईपीओएस मशीन के आने से अब राशन कार्ड धारकों को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है उनके हक का राशन उनको दिया जाएगा।
सबको मिलेगा फायदा IPOS मशीन से
IPOS मशीन के आने से अब सबको फायदा होने वाला है, जितने भी राशन कार्ड धारक हैं उनको उनके हक का राशन मिलेगा और जमाखोरी भी बचेगी और जो भी व्यापारी केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाने वाले राशन की चोरी में शामिल होते थे। उनसे भी बचा जा सकता है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉनिक तराजू मशीन से बिल्कुल सही मात्रा में राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। जिससे राशन की चोरी में भारी गिरावट आएगी इसीलिए नियम को केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाना है ताकि देश के प्रत्येक व्यक्ति को उसके हक का पूरा राशन मिल सके।